उत्तराखंड श्रम विभाग की डिजिटल पहल को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण सम्मान

नई दिल्ली। उत्तराखंड के श्रम विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्कोच ग्रुप द्वारा आयोजित समारोह में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यूकेबीओसीडब्ल्यू)को उसके नवोन्मेषी श्रम उपकर संग्रहण प्रबंधन प्रणाली (एलसीसीएमएस)के लिए गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उत्तराखंड के श्रम आयुक्त, यूकेबीओसीडब्ल्यू, पी सी दुम्का द्वारा प्राप्त किया गया।
एलसीसीएमएस पोर्टल, जिसे यूकेबीओसीडब्ल्यू द्वारा विकसित किया गया है, श्रम कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अभिनव कदम है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक मैनुअल प्रणाली को पीछे छोड़ते हुए एक आधुनिक, पारदर्शी और ऑनलाइन कार्यप्रणाली को स्थापित किया है।
इस परियोजना की विशेष सफलता को देखते हुए श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने योग्य मॉडल के रूप में अपने के निर्देश दिए हैं, जो उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में प्रारंभ की गई थी पहल
यह उल्लेखनीय पहल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन एवं निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को साकार करने हेतु श्रम विभाग को एक प्रभावी डिजिटल प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के क्रम में श्रम आयुक्त पी.सी. दुम्का के नेतृत्व में यह पोर्टल विकसित किया गया, जो आज सुशासन का एक सफल उदाहरण बन चुका है।
श्रम आयुक्त पी सी दुम्का ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट दिशा-निर्देशों और विभागीय टीम के समर्पित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि एलसीसीएमएस अब पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के तहत कार्य कर रहा है।
उत्तराखंड श्रम विभाग की यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए गौरव का विषय है, बल्कि पूरे देश में डिजिटल प्रशासन और श्रम कल्याण के क्षेत्र में एक प्रेरणास्रोत के रूप में उभर रही है।